मधु ज्ञवाली
कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझैँ राजनीतिक जात्रा नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ ।
नेपालको राजनीति नेपालीबाट सञ्चालित छैन यहाँ नेताले बोलेको र गरेको काम जसरी पनि नेपाली समाजले मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका छन् ।
नेपालमा अहिले सोही मान्यतालाई स्थापित गरिँदै छ जसको परिणाम कालान्तरमा भयावह हुनेछ र त्यसको दोष राजसंस्था वा एकले अर्कालाई लगाउन पछि पर्दैनन् ।
पछि दलका नेताहरू समस्याग्रस्त बनेमा अन्तिममा राजाले गर्दा भएको भनेर आवाज उठाउन पछि पर्दैनन् । जसरी एक्लो वृहस्पति झुटो भएका थिए त्यसरी नै सही बोल्ने व्यक्तिको अवस्था वृहस्पतिकै जस्तो हुनेछ ।
समय सकिएपछि समाउने चिज केही हुँदैन अनि आफूले आफूलाई धिक्कार्नुबाहेक केही हुँदैन । नेपालमा गणतन्त्र आए पनि सरकारमा रहेकाले संविधानको पालना गरेका छैनन् । संविधानको पालना गराउने निकाय नै संवैधानिक छैन । उक्त निकायमा बसेका केही व्यक्तिहरू बनेका होइनन् । बनिदिएका छन् ।
यहाँ प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र उहाँको नेतृत्वमा रहका केही मन्त्रीले संविधानभित्र रहेर पद तथा गोपनीयताको शपथ खानुभएको छैन । पद तथा गोपनीयताको शपथ खाँदा ईश्वर जनता र देशको नाममा उल्लेख छ तर ईश्वर शब्दप्रति एलर्जी भएकै कारण ईश्वरको नाममा शपथ खान भएन यसलाई हेर्दा संविधान भित्र रही सपथ नखाइकन बनेको सरकार संवैधानिक हुन सक्दैन । उक्त शब्द उच्चारण गराउन राष्ट्रपतिले सक्नुभएन यसलाई हेर्दा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिको रूपमा सरकारमा बसेकाले स्वीकार गरेको देखिँदैन । नेपाली जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छन् । दलका नेता समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली लगायत उहाँका पक्षधरले जनताले फुलेको राजा आउँदैनन् उहाँलाई इच्छा भए राप्रपा अध्यक्ष हुनु वा पार्टी खोल्नु प्रधानमन्त्री हुनु भनेका थिए ।
तर राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिले दलमा आउनु हुँदैन पदको गरिमा घट्छ भनेर एमालेले पार्टीको सदस्यता दिएन पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ।
राजा ज्ञानेन्द्रलाई दल खोल्न सुझाव दिनेहरू विद्या भण्डारीलाई हुँदैन भन्छन् । यसको कारण एमालेकै कार्यकर्ता खोज्लान् ।
रवि लामिछानेकै प्रसङ्गतर्फ जाऔँ । उहाँ गृहमन्त्री हुँदा सहकारी ठगीको आरोप लाग्यो मुद्दा दर्ता भयो । नेपाल प्रहरीका आइजिपीले सहकारी ठगी रवि लामिछाने संलग्न रहेको प्रमाण छैन भनेर जवाफ दिनुभयो । त्यस बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता र कार्यकर्ता खुसी भए । लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हटेपछि सहकारी ठगीका अभियुक्त भन्दै प्रहरीले जिल्ला-जिल्ला घुमायो । मुद्दा बनायो अदालत लग्यो ।
केही अदालतले धरौटीमा छोड्ने आदेश दिँदा रवि लामिछाने लगायत उहाँका भक्तहरूले न्याय गरेको भनेर खुसी व्यक्त गरे तर एक अदालतले लामिछानेलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउन आदेश दिई कारागार पठाएपछि लामिछानेप्रति राज्यले पूर्वाग्रह गर्यो भनेर रोइरहेका छन् ।
आफ्नो पक्षमा फैसला हुँदा ठिक, विपक्षमा हुँदा बेठिक यो अनौठो राजनीति रोग हो ।
लामिछाने कारागारमा छन् । यहाँ हस्ताक्षर अभियान चलाइयो । राज्यले लामिछानेप्रति राजनीतिक प्रतिशोध साध्यो भनेर लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेश प्र.म. के.पी. ओलीको सरकारले दिएको होइन अदालतले हो यो हेक्का राख्नु जरुरी छ ।
हस्ताक्षर गर्नेले वास्तविक कुरा बुझेका छैनन् । मिडियामा आउन चर्चा कमाउन गरेका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हस्ताक्षर अभियान चलाएको छ । हस्ताक्षर कहाँ बुझाउने यसको जवाफ रास्वपाले दिन सकेको छैन ।
हस्ताक्षरसँग रकम पनि उठाइयो रास्वपाले, रवि लामिछानेलाई देखाएर आफू फाइदा लिन खोजेका छन् ।
जतिले हस्ताक्षर गरे सबै रास्वपाका होइनन् उनीहरू भ्रममा परेका छन् । सरकारको कार्यप्रतिको असन्तोष हो ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पार्टी खोल्नु अगाडि हिरासतमा अदालतले धरौटी माग्यो तर राउतले जनतासँग चन्दा मागे, दिए पनि तर पछि पार्टी खोल्दा उनको पक्षमा आएनन् ।
चन्दा दिने सबै सिके राउत पक्षका थिएनन् । चन्दा दिनेमा म पनि थिए तसर्थ राजनीति तावामा राजनीति रोटी सेकेर कसैको तेजोवध नगरौँ यसले महत्त्वाकाङ्क्षा बढाउँछ अरू केही हुँदैन ।
