
विराटनगर । पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय विराटनगरमा जनशक्तिको अभावले गर्दा कार्यालयलाई काम गर्न निकै असजिलो भएको छ ।
यस कार्यालयको मातहतमा रहेको मध्ये सिराहा, भाण्टाबारी र आइसीपी विराटनगरमा अधिकृतको दरबन्दी भए पनि सिराहाका अधिकृत काजमा गएको, भाण्टाबारीको अधिकृत अध्ययन बिदामा गएको र आइसीपीमा केहो पनि नभएको हुँदा कार्यालयले सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन ।
थोरै जनशक्तिको कारण कार्यालयबाट भएका काम कार्बाहीलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने तर्क कार्यालयकै कर्मचारीको रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ मा सिराहासम्म गएर ४८ पटक अनुगमन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । कार्यालयले लक्ष्य १२ पटक गर्ने तोकेकोमा ४८ पटक गर्नुलाई कार्यालय प्रमुख एवम् कर्मचारीको इमान्दारिताकै एक नमुना मान्न सकिन्छ ।
कार्यालयबाट विभिन्न समयमा सीमावर्ती भारतसँग जोडिएको नेपालको क्षेत्रमा रहेका सशस्त्र प्रहरी युनिट, नेपाल प्रहरी युनिट, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत राखेर स्थानीय जनतासँग अन्तर्क्रिया समेत गरेको कार्यालय प्रमुख विदुर गौतमले बताउनुभयो ।
सो अवधिमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको कुखुरा, माछा, अण्डा लगायत अन्य सामान नष्ट गर्ने काम कार्यालयको रोहवरमा भएको छ ।
१ वर्षमा १४४२ गोटा बोइलर कुखुरा नष्ट, १९८९ केजी कुखुरा, लोकल कुखुरा १२ वटा, माछा २४१० के.जी., सिध्रा माछा १००० के.जी. नष्ट गरेको छ ।
सोही अवधिमा अण्डा १२४ केरेट, काँचो मासु छुट्याउन नसकिएको १६५ के.जी. र बाख्राको छाला ५५ के.जी. नष्ट गरिएको कार्यालयले बताएको छ ।
स्वास्थ्य परीक्षण गरी गाई, गोरु, बाछा, सुँगुर, भैँसी आदिको लिलाम गर्न मिल्ने गरी अनुमति दिने काम कार्यालयबाट भएको छ । सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणका लिई भन्सार कार्यालयमा बुझाएपछि उक्त वस्तुको स्वास्थ्य परीक्षण गरी लिलाम गर्न मिल्ने गरी सिफारिस समेत गरेको थियो ।
जसमा गाई, गोरु, बाछा ४६ वटा, सुँगुर र सुँगुरको पाठो १७६ वटा, भैँसी ८ वटा, खसी २८ र माछा १६० केजीको स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरी स्वास्थ्यताको प्रमाण दिएर पछि लिलाम गरेको बताउनुभयो ।
कार्यालयको नवनिर्मित भवन बनाउन डिपीआर बनिसकेको, ३ तल्लाको भवन बन्ने, उक्त भवन बनाउन ४ करोड ९० लाख लाग्ने समेत कार्यालयबाट थाहा भएको छ ।
पुरानो भवनलाई भत्काई त्यहाँको सामान लिलाम गरी लान टेन्डर भएअनुसार भत्काउने काम भएको छ । उक्त पुरानो भवनबाट ४ लाख जति राजस्व उठेको बताउनुभयो ।
भवनको लागि ९३ लाख निकासा भएको र सोही रकमबाट डिपीआर तयार भएको र बजेटको सुनिश्चितता भएपछि भवनको निर्माण कार्य सुरु हुने देखिएको छ ।






