विराटनगर : मोरङ जिल्लामा १५ बेडभन्दा माथिका निजी अस्पताल सञ्चालनका लागि सिफारिस दिने जिम्मेवारी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय मोरङ पछिल्लो समय निरन्तर विवादमा पर्दै गएको छ।
अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिनुअघि आवश्यक पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षण नगरी कोठामै बसेर सिफारिस पत्र जारी गर्ने प्रचलन स्वास्थ्य कार्यालयमा बढ्दै गएको आरोप छ। विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा केही अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिन “ठीक छ” भनी सिफारिस गर्दै फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोशी प्रदेशमा पठाइएको घटनाले कार्यालयभित्रै चासो र शंका उत्पन्न गरेको छ।
स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका जनस्वास्थ्य अधिकृत शेखर कुमार यादवको नेतृत्वमा रहेको निरीक्षण समिति ले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको भवनलाई समेत अस्पताल सञ्चालनका लागि उपयुक्त ठहर गरी सिफारिस गरेको विषय अहिले विवादको केन्द्रमा छ।
समितिका सदस्य नरेन्द्र पोखरेलले— “म त नाम मात्रको सदस्य हुँ, सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया जनस्वास्थ्य अधिकृत शेखर कुमार यादवले तयार पार्नुहुन्थ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाइल पठाउने काम मात्र मेरो जिम्मेवारी थियो”—भन्नुभएको छ।
जनस्वास्थ्य अधिकृत यादवले भने निवेदन आएका अस्पतालहरूको आवश्यक कागजात संकलन गरी निरीक्षणपछि सिफारिस गर्ने कार्य भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार, सहरी विकास भवन कार्यालय मोरङबाट ‘भूकम्प प्रतिरोधात्मक’ भवन प्रमाणित गरेको सिफारिस अनिवार्य हुने बताइएको छ।
तर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भवन कार्यालयबाट त्यस्तै सिफारिस नआएकै कार्यालय स्रोतहरूले बताएका छन्। सोबारे स्वास्थ्य कार्यालय मोरङ तथा अधिकृत यादवसँग जिज्ञासा राख्दा, “फाइलको प्रतिलिपि हाम्रो कार्यालयमा छैन, सबै कागजात मन्त्रालयमै पठाइएको छ” भन्ने जवाफ आएको स्रोतले जनाएको छ।
