विराटनगर । सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको कारणले गर्दा चोरी पैठारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सरकारले तोकेको भन्सार दरबन्दी र त्यसमा लाग्ने राजस्व तिरेर सामान मगाउँदा महँगो पर्ने भएको कारणले व्यापारीहरूले अवैध बाटोको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
विराटनगर भन्सार कार्यालय आइ.सी.पी. बाट उद्योगीले मगाउने कच्चा पदार्थ एवम् अन्य केही सामानबाहेक दैनिक आम नागरिकलाई चाहिने सामानहरू मगाएका छैनन् ।
तर पूर्वमा सामानहरू पाइरहेको छ आम उपभोक्ताले दैनिक प्रयोग गर्ने चकलेट, बिस्कुट, जिरा, चिनी, पापड, काजु, केराउ, मरीच, किसमिस, भुजिया, चामल, खाने तेल, सर्फहरू पूर्वको गल्ली बजारमा पाइने गरेको छ ।
कपडाको हकमा सुटिङ, सुटिङको कपडाहरू कुर्ता सुरवाल, अन्य रेसाका कपडाहरू पनि पूर्वको कपडा पसलमा पाइने गरेको छ ।
यसरी पाइने कपडा एवम् खाद्यान्नहरू जोगबनी बजारबाट पूर्वमा ल्याइने गरिन्छ । नेपालमा विवाह, व्रतबन्ध, पुराण लगायत अन्य कार्यमा चाहिने सामानहरू समेत पूर्वमा पाइन्छ ।
यहाँ उल्लिखित सामानहरू पूर्वमा व्यापारीले सामान ओसार पसार गर्नेबाट मगाउने गर्दछन् भने केही व्यक्तिहरू आफैँ जोगबनी गएर सामान किनेर ल्याउने गरेका छन् ।
जोगबनी बजारमा गई सामान किनेर ल्याउने व्यक्ति र कारोबारीहरूले १ करोड भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ जोगबनीमा बुझाएर सामान ल्याउने गरेका छन् ।
जोगबनी बजारमा गई यात्रुहरूले सामान किनेर ल्याएबापत असार महिनामा ३ लाख ९६ हजार राजस्व असुल भएको छ ।
ज्येष्ठ महिनाको तुलनामा निकै कम रहेको छ । ज्येष्ठ महिनामा ८ लाख ७९ हजार जति राजस्व उठाएको यात्रु शाखाले असार महिनामा कम उठेको छ । किन उठ्न सकेन यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।
भारतीय सवारी साधनबाट असार महिनामा ४६ लाख ६१ हजार जति राजस्व उठाएको छ भने ज्येष्ठ महिनामा ४२ लाख २८ हजार राजस्व उठाएको छ ।
यात्रुहरूले सामान किनेर ल्याएकोबाट मात्र उक्त राजस्व उठेको हो ।
व्यापारिक प्रयोजनको सामान उक्त निकायबाट ल्याएमा राजस्व नलिने आई.सी.पी. को बाटोतर्फ पठाउने उर्दी विराटनगर भन्सार कार्यालय रानी आई.सी.पी. प्रमुखबाट भए पनि उक्त उर्दीले काम गर्न सकेको छैन ।
विराटनगर बजारलाई नजिक हुने क्षेत्र जोगबनी नाका, चाइना मार्केट, हुलास चोक, दरैयाको बाटोबाट सामानहरू भित्रिने क्रम रोकिएको छैन ।
प्रमुख गौडामा APF को टोली छ, उक्त टोलीले सहजीकरण गरेपछि सामानले नेपाल प्रवेश गर्ने बाटो पाउने गरेको छ ।
व्यापारीहरूले APF र नेपाल प्रहरीका केही अधिकारीसँग अनुमति नलिईकन उनीहरूले ल्याएको सामानले नेपाल प्रवेश पाउँदैनन् । यस विषयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायलाई समेत राम्रोसँग थाहा छ तर यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यसतर्फ ध्यान दिन नसक्दा राजस्व चुहावटमा निकै वृद्धि भएको छ ।
सामान ओसार पसार गर्न (तस्करी गर्न) सहजीकरण गरेबापत रकम िने सुरक्षाकर्मीलाई समेत आफूले लिएको रकम निल्नु न ओकल्नु बनेको छ । सामान ओसार पसार गर्न सहजीकरण गरेपछि पनि जोगबनीका व्यापारी, कपडा व्यापारी कहाँ आफ्नो विश्वास पात्र पठाएर फलानोलाई सामान दिएमा सामान बिच बाटोमा हामीले पक्राउ गर्ने छैनौँ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्ने र जोगबनीका व्यापारीबाट समेत सहजीकरण गर्न भूमिका खेलेबापत रकम लिने गरेका छन् ।
माथिल्लो तहका कर अधिकारीलाई खुसी पारेर पछि तल्लो तहका कार्य क्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीले सामान ल्याउने व्यक्तिसँग कसको भनेर सोध्नुपर्ने र सामान छोड्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
यसलाई हेर्दा सरकारले नै यात्रु शाखाबाट राजस्व लिएर सामान जाँच पास गर्ने व्यवस्था नमिलाएसम्म चोरी पैठारी कार्यमा कमी आउने देखिँदैन ।
