विराटनगर । कोसी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राख्नुभएको आमरण अनसन कार्यक्रम आफूले गरेको गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने नीति रहेको छ ।
उहाँले राख्नुभएको ९ बुँदे मागलाई समेट्नुपर्ने उहाँ मुख्यमन्त्री हुँदा राखिएको योजना एवम् कार्यक्रमलाई वर्तमान मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीले हुबहु पालन गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेर निवर्तमान मुख्यमन्त्री आमरण अनसनमा बस्नुभएको थियो ।
उहाँका ९ बुँदे मागमध्ये पहिलो भाग १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८० जारी गरी कोसी प्रदेशका १० वर्षमुनिका सबै बालबालिकामा उपलब्ध गराउने भनेर बाहिर ल्याउनुभएको थियो ।
अहिले उहाँले जुन कुरा नारामा उल्लिखित गर्नुभएको छ उक्त कुरा पूरा गर्नको लागि उहाँकै कार्यकालमा उहाँले जारी गरेको मार्गदर्शन २०८० ले प्रमुख बाधक बनेको थियो ।
अहिले निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले जे ुरा भने पनि उहाँले भने अनुसार निकै फरक रहेको कुरा कोसी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी मार्गदर्शन २०८० ले पुष्टि गरेको छ ।
यसमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निर्धारण गरेको सुविधा थैली अन्तर्गतको सुविधा मान्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
जबकि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले १ लाखसम्मको थैली भनेको छ यहाँ १ लाखभन्दा बढीको हकमा स्वयम् बिरामीको अभिभावकले बुझाउनुपर्छ यी कुरालाई ओझेलमा पार्ने काम निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीबाट भएको छ ।
दश वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा मार्गदर्शन २०८० को अवधि २०८१ असार मसान्तसम्म रहेको हुँदा सोही मार्गदर्शनलाई टेकेर काम गर्न नसकिने यो कानुन बनाएर नियम बनाएको भए केही हुन्थ्यो तर मार्गदर्शन २०८० को औचित्य समाप्त भएको हुँदा त्यसलाई आधार मान्न नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय कोसी प्रदेशका सूचना अधिकारी रवीन्द्र निरौलाले बताउनु भएको छ ।
मार्गदर्शन २०८० मा उल्लेख गरिएको निजी अस्पताल बि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर, विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, किओच दमक बाल अस्पताल, हाम्रो अस्पताल प्रा.लि., लाइफ लाइन अस्पताल दमक, ओम साइ पाथीभरा अस्पताल भद्रपुर, कन्काई अस्पताल प्रा.लि. बिर्तामोडले उक्त सेवा दिनुपर्ने भनी दबाब दिए पनि नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर, किओच दमक बाल अस्पताल दमक, हाम्रो अस्पताल प्रा.लि. विराटनगरले मात्र सम्झौता गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय सूत्रले बताएको छ उक्त सम्झौता अनुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मोरङमा भुक्तानी माग दाबी गरेकोमा उक्त माग दाबी उपर नेपाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डका प्रतिनिधि र स्वास्थ्य मन्त्रालय कोसी प्रदेशका कर्मचारीले माग दाबी गरेको कागज प्रक्रिया पूरा गरेको बिलको भुक्तानी दिएको र फर्जी बिलको भुक्तानी नगरिएको निरौलाले बताउनुभयो ।
शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रको हकमा अस्पताल सञ्चालन गर्न चाहिने जनशक्ति बिना, स्वीकृति बिना निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
उद्घाटन गर्नु अगाडि अस्पताल सञ्चालक समिति गठन, अस्पताल सञ्चालन कार्यविधि पद तह अन्तर्गतको जनशक्ति निर्धारण बेड सङ्ख्या शुल्क निर्धारण, ओपी. शुल्क, ल्याब र परीक्षण शुल्क आवश्यक पर्दछ तर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको छैन । कोसी प्रदेश जनस्वास्थ्य विभागका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सुरेश मेहताले त्यस बेला बताउनुभएको थियो भने अहिलेसम्म मापदण्ड पूरा गरेको छैन । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले त्यस बेला ल्याउनुभएको कार्यक्रमलाई तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव सुधा देवकोटाले राजनीतिक दबाबलाई थेग्न नसक्दा प्रक्रिया पूरा नभए पनि समर्थन गर्नु भएको अहिले पुष्टि भएको छ । पदको दुरुपयोग गरी जबरजस्ती आफ्नो योजनालाई लागू गर्न खोजेकै कारण कार्की आमरण अनसनमा बस्नुभएको थियो । पदको दुरुपयोग गर ल्याइएको कार्यक्रम पदबाट बाहिरिएपछि उक्त कार्यक्रम पनि निष्क्रिय भएको हो ।
अनसन बसेको दोस्रो दिन राति आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लीला वल्लभ अधिकारीले कार्कीले उठाएको ९ बुँदे मागमध्ये अधिकांश मागहरू बजेटमा समावेश भइसकेको र बाँकी मागहरू सहमतिको आधारमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले अनसन तोड्नुभएको थियो ।
निः वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पदको आडमा नियम विपरीत ल्याइएको कार्यक्रमलाई नियम विपरीत वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गराउँछ वा गराउँदैन यो हेर्न बाँकी छ ।
