विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले सङ्घीय प्रदेशको कानुनलाई धज्जी उडाउँदै नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त नियम कोसी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा जारी दरबन्दी अनुसारको नियमलाई सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको मालपोत कार्यालय मोरङ विराटनगरले पालना गरेपछि प्रदेशले सङ्घीय सरकारको कार्यालयलाई समेत नियन्त्रण लिने प्रयास गरेको छ । नेपाली नागरिकमध्ये महिला, ज्येष्ठ नागरिक पुरुष भनेर निरोपण गर्ने काम नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने गर्दछ तर कोसी प्रदेश सरकारले उक्त नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रप्रति पूर्व विश्वस्त हुन नसकेको कारण स्थानीय तहको सिफारिसप्रति विश्वास हुने निर्णय समेत गरेको छ ।
गाउँ गाउँ सिंहदरबार भन्ने नारा दिए पनि जनताले सहज महसुस गरेका छैनन् । प्रदेश सरकार पनि आफू नै सर्वेसर्वा हुँ भनेर अहम् पाल्न थालेको तर्क आम नागरिकले गर्न थालेका छन् ।
सङ्घीय सरकारले महिलाको नाममा जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने राजस्वमा २५% छुट दिएको थियो जस सङ्घीय सरकारले लिन थालेपछि सोहीलाई आधार मानी नयाँ नियम लागु गर्ने काम कोसी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दरबन्दीमा उल्लिखित दफा ११ मा महिला सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरमा ज्येष्ठ नागरिक, मातापिता विहीन नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रक्रियाबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूची बमोजिम लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५% छुट हुने छ । छुटको लागि सो खुल्ने प्रमाण कागजातसहित जग्गाधनीले स्थायी ठेगाना भएको हालको स्थानीय तहबाट भएको सिफारिस समेत पेस गर्नुपर्ने छ भनेर नयाँ नियम बनाएको छ ।
महिला, पुरुष, ज्येष्ठ नागरिक हो कि होइन भनेर पुष्टि गर्ने काम गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जारी गरेको नागरिकताबाट प्रस्ट हुन्छ ।
जग्गा कसको नाममा छ भनेर जग्गाको लालपुर्जा नेपाली नागरिकता अनुसार उक्त जग्गा बाटोमा पर्छ पर्दैन, बाटो कस्तो हो भनेर स्थानीय तहले सिफारिस गरेकै हुन्छ यो नयाँ फण्डालाई अघि सारेर प्रदेश सरकारले जस लिन खोजे पनि यसलाई मोरङवासीले पत्याउन सक्ने सम्भावना कम रहेको देखिन्छ ।
कोसी प्रदेश सरकारको मातहतमा यातायात तथा व्यवस्था कार्यालय छ उक्त कार्यालयमा गई कुनै महिला ज्येष्ठ नागरिक नाबालकले सवारी साधन किनेमा लाग्ने शुल्कमा २५% छुट हुन्छ हुँदैन यसतर्फ प्रदेश सरकार मौन रहेको छ । मालपोत कार्यालय मोरङबाट उठ्ने राजस्वमा ४०% प्रदेश सरकारलाई र ६०% स्थानीय तहलाई दिने सङ्घकै निर्णय छ । सोहीअनुसार मालपोत कार्यालय मोरङबाट उठेको राजस्व बाँडफाँड हुने गरेको छ भने आकस्मिक करबाट उठ्ने रकम सङ्घीय सरकारले लिने गरेको बताइन्छ ।
मालपोत कार्यालयले लिने राजस्वको दरबन्दी सङ्घीय सरकारबाट जारी गरेको दर अनुसार लिने गरेको मालपोत कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारीले बताउनुभयो ।
हुन तः कोसी प्रदेश सरकारको यो कदमबाट कोसी प्रदेशभित्र रहेका सङ्घीय मातहतकाले सङ्घको निर्णयहरू होइन हाम्रो निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ ।
सङ्घ अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न कोसी प्रदेशमा बसेका कार्यालयले प्रदेशको नियम मान्नुपर्छ, प्रदेशले तोकेको ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ, प्रदेश भान्से हुन चाहँदैन मालिक हुन चाहन्छ भन्ने सन्देश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्रीले दुई महिनाअगाडि नै सङ्घलाई निर्णय गरी जानकारी गराइसक्नु भएको थियो । उक्त जानकारीलाई समर्थन गर्दै प्रदेश सरकारले पछिल्लो निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो निर्णयलाई मालपोत कार्यालय मोरङ विराटनगरले मात्र कार्यान्वयन गरेको छ अन्य प्रदेशमा रहेका सङ्घ मातहतका मालपोत कार्यालयले स्वीकार गरेका छैनन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा जारी दरबन्दीलाई संसद् प्रदेश सभाले पास गरिसकेको छ । प्रदेशको निर्णयलाई सङ्घ अन्तर्गतका कार्यालयले नमानेमा प्रदेश नेपालबाट अलग हुनेछ भनेर निर्णय नहोला भन्न सकिँदैन ।
