विराटनगर । कोशी प्रदेशमा जनताको आवश्यकताभन्दा पनि मन्त्री, सरकारमा रहेका राजनीतिक दलको इच्छा, राजनीतिक दबाबका आधारमा छनोट गरी योजनामा पारिएका योजनामध्ये केही योजनाहरु रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् ।
प्रदेश संरचना बनेपछि नै कोशी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व र मन्त्रालय आलोपालो लिने गरेको र आफू अनुकूल योजना बनाएको कारण केही योजनाहरु रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारको मातहतको मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयबाट गरिनुपर्ने योजनाहरुमध्ये अधिकांश योजनाहरु रुग्ण अवस्था रहेका छन् ।
कार्यालय प्रमुख परिवर्तन सँगसँगै दायित्व पनि सर्ने हुँदा काम सम्पन्न नहुँदा आरोप समेत कार्यालय प्रमुखले खेप्दै आइरहेको घटना बाहिर आइरहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेश अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुको वार्षिक समीक्षालाई हेर्दा कोशी प्रदेशमा काम कस्तो भएको छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङको मातहतमा रहेका सडक र पुलको योजनामध्ये ६ वटा योजनाको काम अलपत्रमा रहेको कुरा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय निकट सूत्रले बताएको छ ।
मोरङमा रहेको रुग्ण योजनाहरुमध्ये ६ वटा योजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।
घिनाहाघाट (पुष्पलालचोक) देखि विराटचोकसम्मको योजनाको सम्झौता मिति २०७६/३/२९ गते र काम सम्पन्न गर्ने अवधि २०८२/१०/३ रहेकोमा यो योजनाको भौतिक प्रगति ८६% मात्र रहेको छ ।
मोरङको पथरी जाने ज्यामिरे सडक मोरङको २०७६/६/११ मा सम्झौता भई २०८२/३/३० मा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सम्पन्न भएको छैन यसको प्रगति ५८% रहेको बताइन्छ ।
यसरी नै विराटनगर ५, ६, ११ र १२ हुँदै जोगबनी बोर्डर जोड्ने सडकको सम्झौता २०७६/३/४ मा भई २०८०/३/२ मा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म २६% मात्र काम भएको बताइन्छ ।
मोरङकै खदम खोला पुल सडक निर्माणको लागि २०७७/३/३० मा सम्झौता भई २०७९/३/२० मा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उक्त पुल सडकको काम ३१% मात्र भएको छ ।
यसैगरी मावा खोला पुल सुन्दरहरैँचाको २०७६/३/३० मा सम्झौता भई २०७८/९/२९ मा काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उक्त काम ४९% मात्र भएको छ ।
साथै विराटनगर रानीमा बनाउने स्वागत प्लट तथा फ्लाई ओभर पुल बनाउने गरी २०७७/२/२९ मा सम्झौता भई २०८२/११/२४ मा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सम्पन्न भएको छैन । उक्त काम २३% मात्र भएको बताइन्छ ।
रुग्ण आयोजनाहरु मोरङमा ६ वटा छन्, पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङ मातहतको विकासतर्फ यही खालको अवस्था अन्य पूर्वाधार विकास कार्यालयमा नहोला भन्न सकिँदैन ।
योजनाहरु बहुवर्षियको रहेको छ ।
रुग्ण योजनाहरुको निर्माण व्यवसायी फर्महरु कालोसूचीबाट जोगिन काम गर्ने गरी सम्झौता गरिरहेका छन् । थप १ वर्षको अवधिमा काम सम्पन्न होला भनेर विश्वास गर्न सकिदैन ।
