विराटनगर । जिल्ला अदालत मोरङको स्वामित्वमा आएको जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको घर केही वर्षदेखि उपभोग गर्न पाएको छैन ।
जिल्ला अदालत मोरङको क्षेत्रमै रहेको उक्त जग्गा र जग्गामा बनेको घरमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय मोरङ विराटनगरलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि उक्त जग्गा र जग्गामा बनेको घर खाली गर्न आलटाल गर्दै आएको छ ।
जिल्ला अदालत मोरङले २०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा उक्त धारणा राखेपछि यसले अहिले थप चर्चा पाएको छ । जिल्ला अदालत मोरङमा दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश भए पनि कोठाको अभावले गर्दा न्याय सम्पादनतर्फ केही हदसम्म भए पनि कमी आएको हुन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ ।
मालपोत कार्यालय मोरङले अदालतको जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको घर खाली गरेमा उक्त भवनमा कम्तीमा ३ वटासम्म इजलास बनेर न्याय सम्पादन गर्न सहज हुने थियो भन्ने कुराले अहिले निकै चर्चा पाएको छ ।
आमा नागरिकले हेर्दा अहिले मालपोत कार्यालय मोरङ विराटनगर बसेको भवनमा तल मालपोत कार्यालय थियो माथि अदालत थियो तर अहिले अदालत आफ्नो भवनमा छ । मालपोत कार्यालय मोरङ विराटनगर अदालतको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र भवनमा रहेको छ यसलाई हेर्दा कतै अदालतको जग्गा मालपोत कार्यालय मोरङ विराटनगरले कब्जा गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
अहिले मालपोत कार्यालय मोरङ बसेको भवन र जग्गा वास्तवमा मालपोत कार्यालय मोरङको स्वामित्वमा नरहेको कुरा मालपोत कार्यालय मोरङ विराटनगरका सूचना अधिकारी गोपाल दाहालले स्वीकार गर्नुभएको छ ।
जग्गाको विषयमा मालपोत कार्यालय र जिल्ला अदालत मोरङ बिच जग्गा सट्टापट्टा गरिएको थियो ।
अदालत छेउमा रहेको यो मालपोतको जग्गा जिल्ला अदालत मोरङलाई दिने र जिल्ला अदालत मोरङको नाममा रहेको ४ कट्ठा जग्गा मालपोत कार्यालयलाई दिने भनी सट्टापट्टा गरिएको र सोही अनुसार जग्गाको नामसारी भइसक्दा पनि मालपोत कार्यालय मोरङ विराटनगरले खाली गरेको छैन ।
मालपोत कार्यालय मोरङ विराटनगरका नाममा आएको जग्गामा भवन बनाउनेतर्फ सरकारले पहल गरेको छैन ।
आफ्नो भवन नभएको र भाडामा बस्दाखेरि कागज धेरै भएको कारण भाडामा बस्न सकिने अवस्था छैन त्यही भएर अदालतको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र जग्गामा बनेको भवन मालपोत कार्यालय मोरङ विराटनगरले नछोडेको दाहालले बताउनुभयो ।
