विराटनगर । सङ्घीय शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय बन्द गर्ने गरी ल्याउन लागिएको नीतिको विरुद्धमा निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायतका सङ्घसंस्थाहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रेका छन् । ‘गुणस्तरीय शिक्षा, निजी विद्यालयको प्रतिबद्धता’को मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै शिक्षा ऐनको केही प्रावधानको विरुद्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख कोसी प्रदेशका सभासद् ज्ञानेन्द्र सुवेदीले शिक्षा र स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण विषय हो । शिक्षा र स्वास्थ्य दुरुस्त भएमा सबैमा हामी दुरुस्त हुने छौँ तर यो विषय सरकारको दायित्व हो । सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सकेको छैन भन्नुभयो ।
शिक्षामा लगानी गरेर जोखिम मोलिसक्नुभएको छ । यो जोखिमबाट मुक्त हुने अवस्था छैन । जोखिममा टेकेर कसरी कुन तहमा छलफल गरी जोखिम कम गर्नेतर्फ लाग्न समेत आग्रह गर्दै शिक्षा ऐन नबन्न नै समस्या हो भन्नुभयो ।
हिसानका राष्ट्रिय अध्यक्ष भेषराज पोखरेलले- हाम्रो व्यवसायलाई बन्द गराउन केही नेताहरू लागेका छन् । उनीहरूका छोराछोरी सबै विदेशमा छन् । उनीहरूकै बाबुहरू लागि परेका हुन् भन्नुभयो ।
हामीले घरको श्रीमतीको गरगहना बेचेका छौँ । शिक्षामा लगानी गरेका छौँ । नेपालीलाई यही शिक्षित गराउँदै विदेश पैसा जानबाट रोकेका छौँ । हाम्रो मेहनत र परिश्रमको मूल्याङ्कन गरिँदैन । हामीले चार चक्के गाडीमा हिँड्दा शिक्षा माफियाको उपाधि पाएका छौँ तर हिजो चप्पल लगाउने घरमा, राम्रोसँग खान नपाएका नेताहरू आलिसान महलमा छन् । त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको पाइँदैन, पोखरेलको भनाइ थियो ।
हामी अब चुप लागेर बस्नु हुँदैन । अब हामीले वारपारको लडाइँ लड्नुपर्छ । हामी चुप बसेमा विदेशी प्रभुलाई खुसी पार्न हाम्रो व्यवसायलाई धराशायी पार्नेलाई उनको उद्देश्य पूरा गर्न दिन हुँदैन, पोखरेलको तर्क थियो ।
प्याब्सन मोरङ अध्यक्ष जगत बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा टीकाराम ढकाल, खगेन्द्र भट्टराई लगायतले सरकारको मातहतमा रहेको सरकारी विद्यालयलाई व्यवस्थित गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिनुभएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट भएको शिक्षाको विकासलाई देखाएर विदेशी दातृ निकायसँग रकम माग्ने सरकारले निजी विद्यालयलाई धराशायी बनाउन खोजेको छ । विदेशीको इसारामा नयाँ नयाँ नियम ल्याउँदै शिक्षामा आत्मनिर्भर बन्दै गएको नेपाललाई शिक्षामा पनि परनिर्भर बनाउन सरकार लागिपरेको कुरामाथि जोड दिनुभएको थियो ।
