विराटनगर । फोहोर मैला व्यवस्थापन रणनीति साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रही साझेदारी रूपमा काम गर्ने उद्देश्यले नगरपालिका र गाउँपालिका बिच कोसी प्रदेश सरकारले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र रङ्गेली नगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिका इलाम, सुनवर्षी नगरपालिका, रोड गाउँपालिका इलाम, कानेपोखरी गाउँपालिका मोरङ, धनपालथान गाउँपालिका मोरङका प्रमुखले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
रङ्गेली नगरपालिका मोरङ, सुनवर्षी नगरपालिका मोरङ, कानेपोखरी गाउँपालिका मोरङ र धनपालथान गाउँपालिका मोरङबाट निस्कने फोहरलाई रङ्गेली नगरपालिका मोरङले उपलब्ध गराउने जग्गामा फोहर व्यवस्थापन गर्न र इलामको सूर्योदय नगरपालिका र रोड गाउँपालिका इलामबाट निस्कने फोहरलाई व्यवस्थापन गर्न सूर्योदय नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने स्थानमा फोहरलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यो एउटा सहमति पत्र हो सरकारले डिपिआर तयार गरी लागत मूल्य, किसिमले गर्ने कस्तो गर्ने भनेर खाका प्रस्तुत गरेपछि उक्त खाकाप्रति हस्ताक्षर गर्नेलाई विश्वास भएमा स्थानीय तहले आफूले गर्ने लगानी गर्ने कुरा रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप बगडिया र हस्ताक्षर गर्नेहरूले आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको छ ।
कोसी प्रदेश सरकारले ५ करोड रुपैयाँ छुटाइसकेको छ । रङ्गेली नगरपालिका मोरङ र सूर्योदय नगरपालिका इलामले उपलब्ध गराउने जग्गामा डि.पि.आर तयार गर्न सरकारले प्राविधिक टोली पठाउने छ ।
फोहर मैला व्यवस्थापन गर्ने विषय जटिल हो । दलीय व्यवस्थाको कारणले गर्दा अवरोध आउने सम्भावना तीव्र रूपमा देखिन्छ किनकि मोरङको डग्राहा भन्ने ठाउँमा फोहर मैला व्यवस्थापन गर्ने परियोजना आयो । राजनीतिक दल स्थानीय बासिन्दाको तीव्र विरोधको कारण उक्त परियोजना सम्पन्न हुन नसकेको हुँदा अहिले ल्याइने योजना सम्पन्न हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कर्ता रङ्गेली नगरपालिका मोरङ मेयर दिलीप बगडिया, सूर्योदय नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर राई, सुनवर्षी नगरपालिका मोरङ प्रमुख श्याम प्र. राजवंशी, धनपालथान गाउँपालिका मोरङ प्रमुख जिवछ गच्छदार, कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष राजमति इनताम, रोड गाउँपालिका इलाम अध्यक्ष मनी कुमार स्याङ्गबो समेत फोहर मैला व्यवस्थापन रणनीति साझेदारी कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ खासै जानकारी भएको पाइएको छैन ।
उहाँहरूले जसरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ उक्त विषयमा उहाँहरूले आफ्नो स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलाई विश्वस्त पार्ने कुरामा शङ्का हुन थालेको छ ।
मोरङमै शिलान्यास गरिएको भवन एवम् संरचना पूर्ण रूपमा बनेको छैन । विराटनगरमै १ दशक अगाडि सम्पादक/प्रकाशक सङ्घको भवनको लागि शिलान्यास गरियो । रकम निकासा भयो । सामग्री पनि खरिद गरियो तर भवनले पूर्णता पाउन सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि शिलान्यास गरियो घण्टाघर तर निर्माण सम्पन्न भएको छैन । घण्टाघरको निर्माणका लागि समिति बन्यो । रकम उठाइयो तर उक्त घण्टाघर बनेन किन ? तसर्थ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैमा विकास हुने भयो भनेर विश्वस्त हुन सकिँदैन स्थानीय बासिन्दाको तर्क रहेको छ ।
