विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारको विभिन्न मातहतमा रहेको मन्त्रालयबाट हुने काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
आफ्नो अनुकूल काम गर्न आफ्नो अनुकूलकै सचिवहरू खोज्ने रोगबाट कोसी प्रदेश पनि अछुतो हुन सकेको छैन ।
कोसी प्रदेशकै आर्थिक मामिला मन्त्रीले मन्त्रालयको सचिवले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको चाबी खोसिदिएको घटना सेलाउन नपाउँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईबाट नयाँ हरकत गरेको घटनाले विकासको काममा ठुलो असर पर्ने देखिएको छ । सङ्घीय सरकारले कोसी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिव मिलन आचार्यलाई पठाएकोमा मन्त्रीबाट निजलाई हाजिर गर्न नदिएको कुराले अहिले व्यापकता पाएको छ ।
२ महिना भइसक्दा पनि सचिवलाई हाजिर गर्न दिइएको छैन । यसले गर्दा मन्त्रालय मातहतका कोसी प्रदेशको कार्यालयहरूले आफूले गर्ने कामलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय कोसी प्रदेश इटहरी सुनसरी कार्यालयले आफ्नो मातहतमा रहेको कार्यालयलाई पठाएको फाइलहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय कोसी प्रदेश सरकारले आ.व. २०८१/०८२ मा एक सय बढी फाइल पठाउन सिफारिस गरेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङलाई ३४, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापालाई १७, पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरलाई १०, पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गालाई २१ वटा फाइल पठाउन सिफारिस गरेको थियो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय मोजपुरलाई १५, पूर्वाधार विकास कार्यालय सङ्खुवासभालाई १९ र पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरलाई २० वटा फाइल सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रीबाट सचिवलाई काम गर्ने जिम्मेवारी नदिने र सचिवलाई हाजिर गर्न नदिएपछि पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाट DPR भएको माईखोला पुल इलाम देउमाई न.पा. ७ सिद्धिथुम्काको का गुने र माई न.पा. १ को लखुक स्थान जोड्ने र दिप्रुङ चुइचुम्का छविलालचोकदेख धामखर्क विमानस्थलसँग खोटाङको काम समेत अवरोध हुने भएको छ । यहाँ पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाट भए गरिएको काममा अवरोध हुने विषयवस्तु मात्र छैनन् भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका कामहरू अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा हस्तान्तरण भई नयाँ कार्यालय स्थापना भएको हुँदा उक्त कार्यालय स्थापना भएपछि कार्यालयलाई चाहिने सामानको खरिद र डिपिआर भइसकेको विषयलाई ठेक्का वा टेन्डरमार्फत काम लगाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ समेत समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
यसरी सङ्घीय सरकारलाई चुनौती दिँदै कोसी प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको हुँदा विकासको कामले गति लिन नसक्दा दोष कसलाई दिने यो सोचनीय बनेको छ ।
सङ्घीय सरकारले पठाएका सचिवलाई हाजिर गर्न नदिने काम कोसी प्रदेश सरकार र कोसी प्रदेश भित्र रहेका स्थानीय तहका प्रमुखले पनि गरिरहेका छन् । यसलाई हेर्दा राजनीतिक आस्थाका आफ्नो दल भित्रको आफू निकटका कर्मचारी आएमा आत्मसात् गर्ने र दल बाहिरका आएमा तिरस्कार गर्ने खेल सुरु भएको प्रस्ट हुन आउँछ ।
मन्त्री भूपेन्द्र राईले सचिव आचार्यलाई हाजिर नगराएको विषयमा केन्द्रमा समेत यसले व्यापकता पाएको छ ।
