विराटनगर । राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाब आउँदैन भन्ने कुरामा सबै विश्वस्त नै थिए ।
राजनीतिक दल जुनसुकै होस् उनीहरुमा दबाब दिने रोग भने लागिरहेको छ । मुखमा जे भने पनि दलका नेताका सचिवालयबाट दबाब दिने क्रम रोकिएको छैन ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३ गण कंकालिनी मोरङको मातहतको युनिटहरुले आफ्नो किसिमले काम गर्न सकेका छैनन् ।
खुला सिमानाको कारण मोरङमा रहेको विभिन्न नाकाबाट समान ओसार भइरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण सबैको लागि छर्लङ्ग नै रहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३ नं. गण हेक्वा कंकालिनी मोरङ र सो मातहतका युनिटले भदौमा अन्दाजी ३० लाखभन्दा बढीको सामान नियन्त्रणमा लिई भन्सार कार्यालय विराटनगरमा बुझाएको छ । गाँजा, लागूऔषध र उक्त सामान बोक्न प्रयोग गरिएको सवारीसाधनलाई प्रहरी समक्ष बुझाएको पनि छ ।
लागूऔषध गाँजाहरु प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता भएको कारण यसको अन्तिम कारबाही गर्ने निकाय प्रहरी नै हो तसर्थ कतिपय काम कारबाहीको बारेमा पछिसम्म सशस्त्र प्रहरी जानकार देखिँदैन ।
दिव्यज्योति आँखा अस्पताल लेखिएको सवारीसाधनमा गाँजा फेला परेको थियो । उक्त गाँजाको समाचार आउँदा किन दिव्यज्योति आँखा अस्पताल भनेर भनिएको भन्दै सुरक्षा निकायलाई दबाब दिएको घटना सेलाउन नपाउँदै इलाका प्रहरी कार्यालय रानीमा राखिएको भेनमा टाँसिएको स्टिकर निकाल्ने काम भयो । पछि यो कुरा बाहिर आएपछि पुनः स्टिकर टाँस्ने काम भएको थियो ।
प्रहरी हाताभित्रै नियन्त्रणमा लिई राखिएको सवारीसाधनमाथि कैफियत गर्नु सामान्य कुरा होइन । दबाब र प्रभाव कहाँबाट आयो अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ ।
अहिले पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मोरङमा राखिएको युनिटले भन्सार छलेर ल्याएको सामान नियन्त्रणमा लिएपछि केही सांसद्को सचिवालयबाट समाएको सामान छोडिदिन भनेर फोनमार्फत दबाब दिने गरेको चर्चाले व्यापकता पाएको छ ।
भन्सार छलेर सामान ल्याउँदा सामान समाउनु हुँदैन भने सरकारबाट निर्णय गराई कार्यान्वयन गराउने तर्फ पहल गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । समान चेक गर्न पाइँदैन, जोगबनीबाट किनेर ल्याएको सामान समाउन पाइँदैन, भन्सार लिन पाइँदैन भन्ने जमात पनि रहेको छ ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयले सञ्चालमा ल्याएको यात्रु शाखाबाट सामानको परिणाम हेरी राजस्व लिइदिने हो भने सशस्त्र प्रहरीलाई सीममा काम गर्न सहज हुने थियो ।
मूल नाकाबाट ल्याइएको सामानको राजस्व लिने हो भने चोरीपैठारी कार्यमा कमी आउने थियो र राजनीतिक दबाबबाट सुरक्षाकर्मी मुक्त हुने थिए ।
नेपालमा थोरै सामान जोगबनीबाट किनेर ल्याएर नेपालमा पसलमार्फत बिक्री गर्ने व्यक्ति पनि छन् ।
राजस्व तिर्छु भन्दा हामी लिदैनौँ आई.सी.पी. बाट आउनुभन्ने जवाफ दिने गरेको पाइन्छ ।
सरकारको नीति नै सानालाई हैरानी र ठूलालाई सहज हुने खालको छ ।
जोगबनीबाट ल्याइएको सामान (मूल गेट)सँगै लिएर राजस्व तिर्न लगाउँदा यहाँ हुँदैन आई.सी.पी. बाट गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ दिने गरेको पाइएको छ । यसलाई हेर्दा भन्सार कार्यालयबाट नै अबैध बाटो प्रयोग गर्न प्रेरित गरेको देखिन्छ ।
