विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारकै जिम्मेवार मन्त्रीले हामीलाई आफ्नो अनुकूल काम गर्न नदिने सङ्घीय सरकार आवश्यक छैन भनेर टिप्पणी उठाउँदै सङ्घीय सरकारलाई पत्राचार गरेको कुराले व्यापकता पाएको छ ।
कोसी प्रदेश सरकारकै मातहतमा रहेको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना विराटनगरले सङ्घीय निकायको अधीनमा रही तयार गरेको २६ वटा डिपीआर मध्ये ६ वटाको काम भइरहेकोमा कोसी प्रदेश सरकारले २०८२/२०८३ को बजेटमा उक्त काम भइरहेको योजनामा रकम विनियोजन नगरेको कारण अहिले सरकार नै चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पर्ने भएको छ ।
उक्त २६ वटा योजनाहरू विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन हुने छ । बजेट विनियोजन गर्दा काम भइरहेको योजना बजेट पहिले छुट्टाउनुपर्ने अनि मात्र अरूमा छुट्याउनुपर्नेमा सो नगरीकन कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमत कार्की र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईले आ-आफ्नो क्षेत्रमा १/१ वटा योजना पारी बजेट विनियोजन गरे पनि उक्त जबरजस्ती हालिएको उहाँहरूको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारसँग आर्थिक स्रोत नभएको हुँदा उक्त योजना हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुने देखिएको छ ।
दुई वटा योजनाको लागि रकम व्यवस्थापन गर्न कोसी प्रदेश सरकारको निर्णय सहित ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना विराटनगरलाई दबाब दिई पत्र लेखे पनि उक्त पत्रलाई भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले केन्द्रमा पठाएकोमा केन्द्रले कोसी प्रदेश सरकारको मागलाई अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अन्योलमा पर्नुभएको चर्चाले व्यापकता पाएको छ ।
कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईले मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाई तीव्र रूपमा सङ्घीय सरकारको विरोध गर्दै पत्र पठाएको कुराले ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना भित्र त्यसले निकै चर्चा पाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सशक्ति कर अभिमुखीकरणको नामको नयाँ योजना तयार पारी उक्त काम सम्पन्न गरिसकेको छ । यो योजनाबाट कोसी प्रदेशका कति लाभान्वित भएका छन् सो विषयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय भित्र निकै चर्चा चलेको छ ।
कोसी प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाबाट भइरहेको कामको लागि बजेट विनियोजन नगरेको हुँदा निर्माण व्यवसायीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी माग्न आएमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाले दिन सक्ने अवस्था छैन । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना निकट सूत्रले बताएको छ ।
६ वटा योजनाको रकम दिन बाँकी छ । बजेटमा नछुट्याइएको हुँदा रकम दिन सक्ने अवस्था छैन । निर्माण व्यवसायीले रकमको विषयलाई लिएर अदालतमा कोसी प्रदेश सरकार विरुद्ध रिट हाल्नुको विकल्प देखिँदैन । यसलाई हेर्दा कोसी प्रदेश सरकारले अदालतको चक्कर काट्नुपर्ने अनुमान सबैले लगाएका छन् । दातृ राष्ट्रले पहिले नै योजना छनोट गरी सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कोसी प्रदेश सरकारबाट दातृ राष्ट्र निकायको रकम तोकेको स्थानमा बाहेक अन्यत्र खर्च गर्न सक्दैन यसलाई हेर्दा दातृ राष्ट्र निकायबाट दिएको रकममा गिद्धे दृष्टि लगाएमा उक्त रकम रोक्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
कोसी प्रदेश सरकारकै मन्त्रीबाट सङ्घीय सरकार चाहिँदै भन्ने आशयको पत्र पठाएपछि को पहिला जन्मेको खोज्न थालिएको छ ।
