विराटनगर । मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीको नेतृत्वमा बनेको कोसी प्रदेश सरकारको काम कारबाही हेर्दा जनतालाई अन्योलमा पार्ने काम मात्र भएको छ ।
प्रदेश सरकार अहिले कामको व्यापारभन्दा पनि फुटको व्यापार गर्नेतर्फ सक्रिय पूर्वक लागेको छ ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय कोसी प्रदेश विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रगति विवरण जारी गर्दा दिएको तथ्याङ्कलाई हेर्दा उक्त तथ्याङ्क नै अपुरो रहेको, झुटको पोको सार्वजनिक गरेको कुरा प्रस्ट हुन आएको छ ।
उक्त अवसरमा समग्र सिँचाइ विवरण सार्वजनिक गर्दै कोसी प्रदेशको कुल क्षेत्रफल २५९०५०० हेक्टर भनी उल्लेख गरिएको छ । सिँचाइ योग्य जमिन ५९४६१६ हेक्टर भनिएको छ तर यो तथ्याङ्कलाई मान्न सकिने अवस्था छैन ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि जग्गाको वर्गीकरण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ । जग्गाको वर्गीकरण गर्दा आवास योग्य, कृषि योग्य र व्यावसायिक योग्य भनी तीन प्रकारले वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मोरङको अधिकांश स्थानीय निकायले वर्गीकरण गरेका छैनन् ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय मोरङको मातहतमा रही जग्गाको कारोबार हुन विराटनगर महानगरपालिका सहित ४ स्थानीय निकायले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
विराटनगर महानगरपालिका, बुढी गङ्गा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र जहदा गाउँपालिका रहेका छन् । यी निकायले जग्गाको वर्गीकरण गरेर कागज मालपोत कार्यालय विराटनगरमा नबुझाएको कारण जग्गाको कारोबार भएको छैन ।
विगतमा सामान्य पत्रको सिफारिसको आधारमा जग्गाको कारोबार भएको हो । यस कारण खेतीयोग्य जमिन कति छ भनेर स्पष्ट हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले देखाएको खेतीयोग्य जमिनको तथ्याङ्क नै पूर्ण रूपमा गलत भएको प्रस्ट हुन आउँछ ।
प्रदेश सरकारले खानेपानीतर्फको एक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । उक्त तथ्याङ्कमा आधारभूत खानेपानी पुगेको जनसङ्ख्या भनी २०७५ साल अगाडि ९०%, २०७५ देखि २०८१ सम्म ९३.०६ % र २०८१/०८२ मा ९३.१% भएको छ । आ.व. २०८१/०८२ मा कति वृद्धि भयो यो सबैले अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अगाडि र सम्मलाई आधार मान्ने हो भने २०८१/०८२ मा हिकमत कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आधारभूत खानेपानी .०४% जनसङ्ख्यामा पुर्याएको देखिन्छ ।
सङ्घीयता आएपछि कोसी प्रदेशमा शेरधन राई, केदार कार्की गरी ४/५ जना मुख्यमन्त्री भइसक्नुभएको छ । उहाँहरूको कार्यकालमा भएका कामहरूलाई समेत प्रगति विवरणमा हाली जस लिने काम वर्तमान सरकारबाट भएको छ ।
होइन भने तथ्याङ्कमा २०७५ सम्म अगाडि २०७५ देखि २०८१ सम्म भनेर उल्लेख गर्नु जरुरी थिएन । यसलाई हेर्दा कामभन्दा प्रचार बढी भएको देखिन्छ ।
कुनै आयोजना सञ्चालन गर्दा जग्गा आवश्यक पर्दछ । उक्त जग्गा खरिद गर्ने खरिद कर्तालाई जग्गा पास गर्दा रजिस्ट्रेसन बापत लाग्ने दस्तुरमा ७५% छुट दिने भनी प्रचार गरिएको छ ।
तर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सांसदबाट पास गराएको छ/छैन । छ भने यो सुविधा कुन कानुन र दफाको आधारमा प्राप्त गर्न सकिन्छ स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।
कोसीको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न कर्मचारीलाई पोसाकमा ३ करोड छुट्टाइएको छ । नेपालमा कपडा उद्योग छैन । अल्लोको कपडा पाइन्छ तर कर्मचारीलाई आयातित कपडा प्रयोग गर्न दिएको छ । विदेशी कपडा लगाएर कोसीको उत्पादन प्रवर्द्धन हुन नसक्नेतर्फ आम नागरिकको रहेको छ ।
हुन त सरकारले भनेको कुरा आम नागरिकले पत्याइएको कारण सरकारलाई झुटको व्यापार गर्न सहज भएको हो ।
