विराटनगर । सरकारले मानिसको स्वास्थ्यप्रति जति जिम्मेवार बहन गर्नुपर्ने हो सो अनुसार वहन गर्न सकेको छैन ।
सरकारका स्वामित्वमा रहेको सरकारद्वारा निर्देशित एवम् नियन्त्रित सरकारी अस्पताललाई चाहिने अत्यावश्यक सामान उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
विराटनगरमा रहेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले सरकारको गलत निर्णय र कम बजेटको कारण अत्यावश्यक औषधि खरिद गरी बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकेको छैन ।
यो स्वास्थ्य केन्द्रमा विगत दुई वर्षअगाडि दैनिक ५० जना बिरामी उपचार गर्न आउँथे भने अहिले दैनिक १५० भन्दा बढी बिरामी उपचार गर्न आइरहेका छन् ।
उपचार गर्न आएका बिरामीलाई स्वास्थ्य केन्द्रले उपचार गर्न असमर्थ रहेको, सरकारले अत्यावश्यक औषधि खरिदतर्फ कम बजेट दिने र खरिदको लागि नयाँ नियम बनाई निर्देशित गरेको कारण सेवा दिन असमर्थ रहेको भन्दै बिरामीको अगाडि माफी माग्नुपर्ने अवस्था आएको केन्द्र निकट सूत्रले बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्न ७ लाख रकम छुटाएको छ ।
उक्त औषधि खरिद दोस्रो चौमासिकतिर खरिद गर्नुपर्ने खरिद गर्दा सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादित औषधि खरिद गर्नुपर्ने सर्त राखेको स्वास्थ्य केन्द्र निकट सूत्रले बताएको छ ।
कोसी प्रदेश सरकारले सिंहदरबार वैद्यखानासँग सम्झौता गरेको छ, अत्यावश्यक औषधिभित्र २३ प्रकारको औषधि पर्दछन्, २३ प्रकारको अत्यावश्यक औषधि उत्पादन सिंहदरबार वैद्यखानाले कहिले गर्छ, कहिले दिन्छ सो अन्योलको हरेको छ –
कोसी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ८ लाख १० हजार, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८ लाख रकम औषधि खरिदमा छुटाएको थियो ।
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र विकास समितिमा अध्यक्ष जिल्ला समन्वयन सीमित मोरङका अध्यक्ष, र अन्य सदस्यमा विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर नागेश कोइराला हुनहुन्छ । के यो बजेट पर्याप्त छ, औषधि खरिद प्रक्रिया ठिक छ यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्ने ८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त विनियोजित बजेटबाट पहिलो चौमासिकको लागि ३० हजारको औषधि खरिद गर्नुपर्ने र चौथो चौमासिकमा ७ लाख ७० हजार मूल्य बराबरको औषधि खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र विराटनगरलाई सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १९ लाख, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेट बढ्नुको बदला झन् घटिरहेको बताइन्छ ।
सङ्घीय सरकारको सोचाइ अन्तिम चौमासिकतिर बढी बिरामी आउँछन् भन्ने रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र विराटनगरलाई पनि कोसी प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्न केही बजेट विनियोजन गर्दै औषधि खरिद गर्न सिंहदरबारमा रहेको आयुर्वेद वैद्यखानाबाट औषधि खरिद गर्ने प्रावधान राखेको छ ।
यसलाई हेर्दा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको कन्तबिजोत देखिन्छ भने बजेट विनियोजनतर्फ कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ ।
