विराटनगर । सर्वसाधारणका लागि भारतीय रुपैयाँ सटही गर्न सजिलो होस् भनेर खोलिएका सटही काउन्टर बन्द हुनै गएका छन् । विगत ५ वर्ष अगाडि धेरै खुलेका सटही काउन्टरहरू क्रमशः बन्द हुँदै गएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निगरानी सरकारी ऐन नियम कानुनले गर्दा सटही काउन्टरहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
विगत १ दशक अगाडि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफूले भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध नगराउने दुई नियम ल्याई सटही काउन्टरको मागअनुसार सटही काउन्टर सञ्चालनको अनुमति दिँदै भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी खोलिएकालाई भारतीय रुपैयाँ १०० का नोटहरू उपलब्ध गराउँदथ्यो ।
तर अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भारतीय रुपैयाँ आफैँ व्यवस्था गर्नुपर्ने, रेकर्ड राख्नुपर्ने, नेपालमा प्रतिबन्ध भएको ५०० र १००० को नोट बेच्न नपाइने, भारतीय रुपैयाँ साट्न आउनेको परिचयपत्र राख्नुपर्ने जस्ता सर्तहरू राखेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध नगराए पनि कोसँग खरिद गरेको, कसलाई दिएको रेकर्ड राख्नुपर्ने र नेपाल राष्ट्र बैङ्क अनुगमनमा आएर कागजपत्र हेर्दा कैफियत भेटेमा कारबाही गर्ने जस्ता सर्तहरू राखेको छ ।
सटही काउन्टरले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग अनुमति लिएपछि ३/३ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने, नवीकरण गरेबापत २५ हजार बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
यसरी सटही काउन्टर खोल्न दिए बापत कर तिर्नुपर्छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई । उक्त सटही काउन्टर कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने, दर्ता भएपछि नवीकरण गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने, व्यवसाय गरेबापत विराटनगर महानगरपालिकालाई प्रत्येक वर्ष व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने, कारोबार गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्यान नम्बर लिनुपर्ने प्रत्येक वर्ष कर तिर्नुपर्ने, घर बहाल कर पनि आफैँले तिर्नुपर्ने, यसरी कर नै करको घेरामा रहेका सटही काउन्टर अन्तमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ ।
एउटाले व्यवसाय गर्दा उसले कमाउने नाफाको अन्दाजी ३० देखि ४० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने देखिएको सटही काउन्टर सञ्चालकले बताउने गरेका छन् ।
यो एउटा प्रतिनिधि मूलक मात्र हो, यस्ता धेरै छन् तर बोल्न खोजे पनि बोल्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई चारैतिरबाट कर लिने काम भइरहेको छ ।
