विराटनगर । खुला सिमानाको कारण अवैध रूपमा सामान ओसार गर्ने समूह वा व्यक्तिहरू पछिल्लो समय सक्रिय हुन थालेका छन् ।
सबैको ध्यान विराटनगर रानी-जोगबनी नाकातर्फ केन्द्रित रहेको छ । उक्त स्थानबाट सामान ओसारपसार गर्ने समूह, उनलाई सहयोग गर्ने समूहको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित गुल्म रानी विराटनगरका डिएसपी विकास खतिवडा टाउको दुखाइको पात्र बन्नुभएको छ ।
उहाँको कार्यशैलीबाट सामान ओसारपसार गर्ने समूह वा व्यक्ति, कारोबारीलाई सहयोग गर्नेहरूको नीद हराम हुँदै गएको छ ।
उहाँको समय सकिएको हुँदा उहाँ कहिले जानुहुन्छ, उहाँ गएपछि हामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ भनेर भन्न थालेका छन् ।
उहाँको मातहतमा रहेका अन्य तह र तप्काका सुरक्षाकर्मीमध्ये केहीले आर्थिक लोभमा परेर कारोबारीलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । सर्वसाधारणलाई सोध्ने, सामान हेर्ने तर कारोबारीको सामान नहेरीकन छोडिदिने कुराले निकै व्यापक चर्चा पाउन थालेको छ ।
कानुनी रूपमा सामान १०० रुपैयाँभन्दा बढीको जोगबनीबाट ल्याउन पाइँदैन तर व्यवहारिकता हेर्ने काम भएको छ ।
व्यवहारिकता हेर्दै गर्दा सामान नहेरीकन छोडिदिने काम भइरहेको हुँदा यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।
कार्यक्षेत्रमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीको युनिटका व्यक्तिले छोडिदिएका सामान नेपाल प्रहरीले पनि हेर्ने गरेको छ । उसले पनि व्यापारिक सामानलाई ध्यान दिएर हेर्ने गरेको छ तर सामान समाउनु बदला सामान छोडिदिने गरेको पाइएको छ ।
सामान छोड्नु ठुलो कुरा होइन, गम्भीर गल्ती होइन तर नहेरीकन छोड्नु ठुलो गल्ती हो । यसतर्फ नेपाल प्रहरी पनि चनाखो हुनु जरुरी छ ।
जोगबनीबाट ल्याइएको सामानको मूल्याङ्कन गरी राजस्व लिने काम विराटनगर भन्सार कार्यालयले गरेको पाइँदैन । यसलाई हेर्दा जोगबनीबाट सामान ल्याउनेलाई राज्यले नै सहयोग गरेको त छैन भनेर आम नागरिकले भन्न थालेका छन् ।
मूल बाटोबाट सामान ल्याउनलाई राजस्व छली भन्न मिल्दैन तर सरकारले बनाएको कानुनलाई मान्नुपर्ने हुँदा गलत भन्न पर्ने देखिन्छ । यसतर्फ सुधार गर्नु जरुरी छ ।
जोगबनीबाट सामान ल्याउँदा सामान ल्याउने कारोबारीले राजस्व नबुझाए पनि खाजस्व बुझाउने गरेको बताइन्छ ।
सामानको प्रकृति हेरी जोगबनीबाट नेपाल प्रवेश गर्ने १ नं. गेटमा १०० रुपैयाँ, भन्सार यात्रु शाखानेरि सशस्त्रलाई १०० रुपैयाँ, रानी प्रहरीलाई १०० रुपैयाँ दिनुपर्ने एक कारोबारीले बताइन् ।
पहिला ५० रुपैयाँ हुन्थ्यो तर अहिले हुँदैन । यदि यो हो भने भन्सारले राजस्व लिएमा रकम दिनुपर्ने समस्याबाट कारोबारी मुक्त हुने बताइन्छ ।
उक्त क्षेत्रबाट हुने कारोबारीको कारोबारप्रति मौन रहन केही सञ्चारकर्मी भन्नेहरूलाई सशस्त्र प्रहरीले नगद सहयोग गर्ने गरेको एक सशस्त्र प्रहरीले बताएका छन् ।
केही सञ्चारकर्मी मसी सकियो भन्छन्, केही पेट खाली भयो भन्दछन्, उनीहरूलाई ५०/-, १००/- दिने गरेको कुरा बताएका छन् । सो नेपाल प्रहरीले पनि दिने गरेको बताइन्छ । भन्सार कार्यालयले राजस्व लिने व्यवस्था गरेमा केही भए पनि राजस्व आउने थियो तर यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
राजस्व चुहावट भयो भनेर कराइन्छ तर त्यसलाई कसरी कम गर्ने भनेर ध्यान दिइँदैन ।
विराटनगरकै मटेरुवा, इस्लामापुर, भेडियारी, बुधनगर क्षेत्रबाट सामान ओसारपसार भइरहेको छ । यहाँबाट जाने सामान इलाका प्रहरी कार्यालय बुधनगरको वरिपरिबाट जान्छ । भन्सारले आफ्नो गस्ती परिचालन गर्नुपर्नेमा परिचालन गरेको पाइँदैन ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा राजस्व मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा राजस्व चुहावटबाट नियन्त्रण समिति छ, उक्त समितिले विराटनगर नजिक र छेउछाउ क्षेत्रमा अनुगमन गर्न सक्छ तर अनुगमन गरेको पाइँदैन ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित गुल्म रानीको कमान्डमा रहनुभएको डिएसपी विकास खतिवडाबाट जति काम भइरहेको छ त्यति नै काम राजस्व चुहावट समिति र स्वयम् विराटनगर भन्सार कार्यालयले गरेको खण्डमा राजस्व चुहावट गर्ने समूह व्यक्ति निरुत्साहित हुने थिए ।
श.प्र.ना.उ. खतिवडाको काम गराइबाट कारोबारी तनावमा रहेका छन् । उनीहरूलाई केही आफूलाई सञ्चारकर्मी बताउनेले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेका छन् । खतिवडाकै कारण अहिले कारोबारीको दिन हराम भएको छ ।
