विराटनगर । आम उपभोक्ताको पक्षमा काम गर्ने सरकारी एवम् गैर सरकारी निकायहरू नेपालमा धेरै छन् तर ती निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्न आम उपभोक्ताहरू ठगिने क्रम जारिरहेको छ ।
कोशी प्रदेशको राजधानी मानिएको विराटनगर बजार अहिले उजाड बनिरहेको छ । वैधानिक बाटोबाट राजस्व तिरेर तेस्रो मुलुक वा छिमेकी मुलुक भारतबाट सामान ल्याउन व्यापारी फर्म, ट्रेडिङहरूले राजस्व नतिरीकन सामान ल्याई बिक्री गर्ने व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् ।
यहाँ व्यापार गर्ने व्यापारीहरू क्रमशः आफ्नो व्यापार बन्द गरिरहेका छन् भने यसले गर्दा नेपाल क्रमशः परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ ।
यहाँका सामान इम्पोट गर्ने व्यापारीको सामान गोदाममा थन्किएको छ । जोगबनी–नेपाल नाकाबाटै इम्पोटरले इम्पोट नगरेको सामान आइरहेको छ र बजारमा बिक्री भइरहेको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने समिति मोरङमा उसले भन्सार बिन्दुबाट कुन कुन सामान इम्पोट भएर नेपाल आएको छ त्यसको तथ्याङ्क लिई बजार अनुगमन गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिएको पाइदैन ।
बजारमा पाइने सामानको म्याद नाघेको छ छैन भनेर हेर्ने निकाय वाणिज्य कार्यालय छ, बजारमा आएको सामान गुणस्तरिय छ छैन भनेर हेर्ने निकाय छ । उपभोक्ताले लिने खाद्य सामानको तौल के छ भनेर हेर्ने निकाय छ, उता ठुला नारा दिने दलिय उपभोक्ता समिति छन् तर तिनीहरू आआफ्नो तह तप्काबाट गर्नुपर्ने काम गर्न सकेका छैनन् । यसलाई हेर्दा आम उपभोक्ता र राज्यप्रति नै ती निकायहरूले आआफ्नो तहबाट काम गर्न सकेका छैनन्, यसतर्फ नियमनकारी निकायले ध्यान दिन नसक्नु उहाँहरूको नियतमाथि नै शङ्का गर्न थालिएको छ ।
विराटनगरमा मात्र होइन पूर्वमा नै भारतीय खाद्य समान पाइरहेको छ । पेय पदार्थ कोक, डेरिमिल्क, चामल, खाने तेल, भुजिया, दाल लगायत अन्य वस्तुहरू कपडा, पर्स, मोटर पार्टसका सामान रजनिगन्धा, कस्मेटिकको सामान कपडा आदि आइरहेको छ ।
यी सामानहरू मुख्य नाका अन्तर्राष्ट्रिय नाका जोगबनी हुँदै विराटनगर आइरहेको छ तर भन्सार कार्यालयले व्यापारिक सामान आइसिपीबाट मात्र भन्सार काटेर नेपाल ल्याउन पाइन्छ भनिरहेको छ तर भन्सार बिन्दुबाट आउने सामान कच्चा पदार्थ बाहेक अन्य समान अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट आइरहेको छ ।
उक्त नाकामा रहेको यात्रु शाखालाई ल्याइएको सामान हेरी राजस्व लिई सामान नेपाल आउन दिने नियम लागु गर्नेतर्फ भन्सार प्रशासन नै कतै गलत कार्य गर्नेलाई संरक्षण दिएको त छैन यो प्रश्न सबैले उठाउन थालेका छन् ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति मोरङको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ । भन्सार प्रमुख राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय मोरङ, प्रमुख सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, नेपाल प्रहरी प्रमुख रहेका छन् । उहाँहरू बिच काम गर्ने विषयमा किन तालमेल हुन सकेको छैन यो प्रश्न सबैको अगाडि टड्कारो रूपमा देखा परेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका पनि छ उनीहरू खाली दशैँ तिहारमा मात्र बजार अनुगमन गर्ने गरेको हुँदा दशैँ खर्च उठाउन अनुगमन गरेको भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ ।
नेपालको राजस्व चुहावट कसरी भयो, राजस्व किन उठेन यसको कारण के हो यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।
बजार अनुगमन गरी इम्पोटरले इम्पोट गरेको सामान पसलमा छ वा अरू सामान सो हेरेर इमान्दारिपूर्वक अनुगमन गरेमा राजस्व चुहावट गर्नेहरू निरुत्साहित हुने थिए ।
