विराटनगर । नेपालमा गणतन्त्र आएपछि उदय भएका नवराजाहरूलाई ऐन, नियम, कानुन आचार संहिताले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
निर्वाचनको मिति नजिक आएपछि निर्वाचन आयोगले आचार–संहिता बनाई काम कार्वाही अगाडि बढाइरहेको भए पनि कोशी प्रदेशका नवराजाहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत काम गर्दा पनि निर्वाचन आयोगको ध्यान जान सकेको छैन ।
निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि कर्मचारी सरुवा गर्दा निर्वाचन आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ भनेर मान्यता रहेको छ तर कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट नै निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने काम भइरहेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार छ । उनीहरूले निर्वाचन आचार संहितालाई धोती लगाइदिने काम गरिरहेका छन् ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीलाई झापामा आचारसंहिता विपरीत काम गरेको भनेर सचेत गराइसकेको छ तर उक्त सचेतबाट मुख्यमन्त्रीलाई केही पनि भएन फेरि आचार संहिता विपरीत अर्को काम गर्ने जमर्को बिहीबार गर्न लाग्नुभएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले कोशी लगानी सम्मेलन २०८२ सम्पन्न गरेको थियो, उक्त सम्मेलनमा ३ दर्जनभन्दा बढीले आफ्नो योजनाहरू समावेश गरेका थिए । उक्त योजनामा प्रदेश सरकारले समेत लगानी गर्ने भनिएको थियो ।
तर आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले १६% मात्र खर्च गरेको कुरा सार्वनजिक गरिसकेको छ यो प्रतिशत लगानी योजनामा मात्र होइन अन्य योजना र कार्यक्रममा खर्च भएको छ ।
तर निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा जनमत कायम गर्न प्रदेश सरकारले कोशी लगानी सम्मेलन २०८२ परियोजना र विकासका लागि सहमति गरिएका लगानीकर्ता र विकासकर्ता साथै सरोकारवालासँग सम्मेलनको उपलब्ध र प्रक्रियागत अन्तर्क्रिया गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताले लगानी गरेको पूँजीलाई आफ्नो पूँजी भनेर प्रचारबाजी गर्न खोजेको छ ।
यहाँ सम्झौता गर्दैमा, सहमति गर्दैमा, समझदारी पत्रमा सहमति गर्दैमा विकासले फड्को मार्यो भन्ने जमातलाई लिएर विकास भयो भनेर प्रचार गर्ने चेष्टा सरकारले गरेको छ ।
भ्रमपूर्ण प्रचारको आडमा फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न नवराजाबाट जुन प्रयास भइरहेको छ यसलाई नियमन गर्ने निकाय नै मौन वस्नुलाई आश्चर्य मानेका छन् ।
यसलाई आधार मान्दा प्रदेश सरकारको औचित्य समाप्त भएको सङ्केत गरेको छ ।
