
विराटनगर । विराटनगरमा पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्थाहरूले निकै फड्को मारेको छ । सरकारी अस्पतालभन्दा निजी अस्पतालले निकै फड्को मारेको हो ।
सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापनतर्फ बढी राजनीतिकरण हुने गरेको हुँदा निजी अस्पतालहरूले दिन गुणा रात चौगुणा फड्को मारिरहेका छन् ।
स्वास्थ्यतर्फ अहिले पनि जनताको पहुँच पुग्न सकेको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलले पनि जनतालाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने आधारहरू बनाउन चाहेका छैनन् । त्यही भएर स्वास्थ्य संस्थाको मनोबल उच्च रहेको छ ।
सरकारले निर्देशित गरेको कुराहरूलाई स्वास्थ्य संस्थाले पूरा गर्न सकेका छैनन् । निःशुल्कको नाममा काइते तरिकाले निःशुल्क दिइरहेका छन् । सरकाले कस–कसलाई निःशुल्क दिनुपर्छ भनेर निर्देशित गरे पनि सो अनुसार सेवा आफैँ बुझेर निजी अस्पतालले दिएको पाइँदैन ।
यसमा विराटनगरमा रहेको न्यूरो कार्डियो एण्ड मल्टिस्पेशियलिटी हस्पिटल रहेको छ ।
यो अस्पतालले अस्पतालमा उपचारार्थ आएका बिरामीमध्ये कसैलाई पनि पूर्ण छुट दिएको छैन । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाको हकमा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको परिचयको आधारमा छुट दिनुपर्छ तर छुट दिएको पाइँदैन ।
आंशिक रूपमा ७१८ जनालाई छुट दिएको छ । यो आंशिक छुट भनसुन र अन्य भित्र परेका छन् । आंशिक छुटवापत ३४ लाख १९ हजार जति छुट दिएको कुरा अस्पताल निकट सूत्रले बताएको छ ।
उक्त छुट २०८२ श्रावणदेखि फागुनसम्मको रहेको छ ।
उक्त अस्पतालले अनुमति लिएको बेड सङ्ख्याको आधारमा उक्त वेडमा राखी उपचार गराइएको कुल सङ्ख्याको १०% निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ तर सो प्रावधानलाई अस्पतालले कार्यान्वयन गरेको छैन । अस्पतालले उपचार गर्न नसकेर अन्यन्त्र बिरामीलाई बाहिर थप उपचारको लागि पठाउने गर्दछ यो सङ्ख्या निकै कम रहे पनि बिरामीका आफन्तले बिरामीलाई म यहाँ उपचार गराउँदिन बाहिर उपचार गर्न लान्छु भनेर बिरामीका आफन्तले बिरामीलाई उपचार गर्दागर्दै बाहिर लानेको सङ्ख्या २०० भन्दा बढी रहेको पाइन्छ ।
अस्पतालले प्रत्येक महिला फलाना बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गरेको कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ तर सो गरेको पाइँदैन ।
उक्त अवधिमा अस्पतालमा उपचारको क्रममा १७० जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । बेला बखत फलानो रोग लागेको व्यक्तिलाई हामी उपचार गरी निको पारेका छौँ भनेर प्रचार गरे पनि उपचारको क्रममा हाम्रो अस्पतालबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या यति रहेको भनेर सार्वनजिक गरेको पाइँदैन ।
नियमनकारी निकाय धेरै भए पनि नियमनकारी निकायले खासै काम गरेको पाइँदैन ।
अस्पतालबाट हुने गरेका अन्य गतिविधितर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।







