विराटनगर । विकास निर्माणको लागि काम गर्ने जिम्मा लिएको निर्माण व्यवसायी एवम् उसको फर्म माथि सरकारले कडा कदम चाल्ने भएको छ ।
वर्तमान सरकारले निर्माणकर्तालाई एक पटक मौका दिँदै फेरि तोकिएको समयमा काम गर्न सक्नेलाई एक पटक मौका दिएको छ । हुनतः ऐन, कानुन, नियम, विधिविधानले थप्न सक्ने म्यादको अवधि समाप्त भए पनि विभिन्न वहाना बनाई नियम परिवर्तन गर्दै ठेकदारको पक्षमा निर्णय गर्ने गरेको छ ।
अब प्राप्त समय भित्रमा आफूले अधुरो छोडेको विकासको काम सरकारले दिएको सीमा अवधि भित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी कागज पेश गर्ने मौका दिएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरमा म्याद थपको लागि निर्माण व्यवसायीहरु सम्पर्क गर्न थालेका छन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, नियमानुसार म्याद थप गर्दा पनि काम नगर्ने ५ वटा ठूला निर्माण व्यवसायी फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बेलामा सरकारले दिएको थप गर्ने नियमलाई टेकेर कार्यालयमा सम्पर्क गर्न थालेको बताइन्छ ।
५ वटामध्ये ३ वटाले सम्पर्कमा आइसकेका छन्, सम्पर्कमा आएका ३ वटा निर्माण व्यवसायीले अब थप गर्ने समयमा काम सम्पन्न गर्नेछु भनेर कागजपत्र बुझाउने गरेका छन् ।
उनीहरुले अब म्याद थपिदिँदा काम गर्ने गरी रकमको सुनिश्चितता, बिमा लगायत कार्यालयलाई चाहिने कागज बुझाएका छन् । उनीहरुले बुझाएको कागजहरु हेरी थप गरेको समयमा काम गर्ने विश्वास कार्यालयलाई भएमा म्याद पथ प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।
अब तोकिएको समयमा सम्पर्कमा नआउने, काम नगर्ने हो भने ५ वटा ठूला निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेर कार्यालय अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।
कालोसूचीमा राखेपछि अहिलेसम्म उसले गरेको कामको मूल्याङ्कन, काम पुनः ठेक्का लगाई काम सम्पन्न गर्दा लाग्ने रकमको मूल्याङ्कन गरी उक्त रकम ठेकदारबाटै असुल गर्ने तहसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्भावना देखेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरमा ऐनले दिएको समय सीमालाई टेकेर म्याद थपको लागि निवेदन दिन निर्माण व्यवसायीबाट दौडधूप जारिरहेको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरमा साना ५० वटा जति निर्माण व्यवसायी र ठूला ५ वटा निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने निश्चित भएपछि म्याद थपको लागि कार्यालयमा दौडधूप गर्न थालेका छन् ।
यसपटक थप गर्ने म्याद भित्र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी माथि कार्यालय कठोर बन्ने भएको छ ।
यसबाट निर्माण व्यवसायी आफू कालोसूचीमा जाने वा नजाने विषयमा आफैँले निर्णय गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।
यस सम्बन्धी भिडियो –
