गणतन्त्रको विकल्प २०४७ सालको संविधान हो
विराटनगर । एकीकृत राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ४ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा राजसंस्थाको पुनः स्थापना, गणतन्त्रको पुनः समाप्ती, सनातन हिन्दु अधिराज्य कायम गरौँ र २०४७ सालको संविधानबाटै अघि बढौ रहेको छ ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपकुमार शाहलाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको...









